मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने मंगलवार (5 मार्च) को दिल्ली एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस संबंध में अध्यादेश सभी प्राधिकरणों के बीच सहयोग और समन्वय के माध्यम से उनकी संबंधित संस्थाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर नियोजित विकास को बढ़ावा देना है। NCR में नोएडा, गुरुग्राम, फ़रीदाबाद शामिल हैं।विज्ञप्ति में कहा गया है, “विशेष रूप से, राज्य की राजधानी क्षेत्र के भीतर विशेष रूप से लखनऊ के पड़ोसी जिलों, जैसे कि बाराबंकी, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव में संगठित विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, अनियोजित विकास को कम करने की लंबे समय से मांग की जा रही है।” .
कैबिनेट ने किन अन्य पहलों को मंजूरी दी?
योगी कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के फेज-1बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इस पहल के तहत, चारबाग से वसंत कुंज तक 11.865 किमी तक फैली मेट्रो लाइन स्थापित की जाएगी। यह निर्णय लखनऊ में परिवहन सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 5,801 करोड़ रुपये है, जिसके पूरा होने की लक्षित तिथि 30 जून, 2027 निर्धारित की गई है। इस योजना में 12 स्टेशनों का निर्माण शामिल है, जिसमें पांच ऊंचे और सात भूमिगत स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो लाइन में 4.286 किमी एलिवेटेड ट्रैक और 6.879 किमी भूमिगत ट्रैक शामिल होंगे।
