कारोबार
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IIFL फाइनेंस ने 2 हजार करोड़ रुपये तक के एनसीडी इश्यू किए, नौ प्रतिशत तक रिटर्न
लखनऊ। देश की प्रमुख नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ने रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) का पब्लिक इश्यू जारी किया…
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BSNL ने पेश किया 90 दिन वाला तगड़ा प्लान, पुराने बंद हो चुके नंबर एक्टिव करने का सस्ता जुगाड़
BSNL ने अपने करोड़ों यूजर्स के लिए एक और सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग,…
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ट्रंप का टैरिफ हमला: ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ेगा असर?
India-Iran Relation: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने घोषणा की…
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टैरिफ से निपटने के लिए चार सूत्रीय दृष्टिकोण अपना रहा भारत, इस वर्ष 7.4 प्रतिशत रहेगी विकास दर : महेंद्र देव
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस. महेंद्र देव ने कहा कि टैरिफ से निपटने के लिए भारत…
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8वें वेतन आयोग से लेकर क्रेडिट स्कोर तक एक जनवरी से लागू होंगे ये बदलाव
नई दिल्ली। 2026 शुरू होने में कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है। हर साल ही शुरुआत में कुछ…
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साल के आखिरी दिन सेंसेक्स 545 अंक बढ़कर बंद, मिडकैप और स्मॉलकैप भी चमके
मुंबई। भारतीय शेयर बाजार 2025 के आखिरी कारोबारी सत्र यानी बुधवार को बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। इस दौरान…
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Cabinet Decisions: रेयर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम को मंजूरी, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर भी फैसला
केंद्रीय कैबिनेट ने 7,280 करोड़ रुपये के खर्च से रेयर अर्थ मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की स्कीम को…
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सिंगापुर-कनाडा स्टार्टअप्स की नजर भारत पर… बैटरी रिसाइक्लिंग से फिनटेक तक विस्तार की होड़!
नई दिल्ली। सिंगापुर और कनाडा की कई अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने में रुचि दिखाई…
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अनिल अंबानी ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 3084 करोड़ की 40 से ज्यादा प्रॉपर्टी जब्त की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप से जुड़ी करीब 3084 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी तौर…
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8th Pay Commission के गठन को मिली मंजूरी, इन शख्सियत को आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया
आठवें केंद्रीय वेतन आयोग को आखिरकार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के…
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