मणिपुर सरकार ने बुधवार को अपने उन कर्मचारियों के लिए “नो-वर्क, नो-पे” नियम पेश किया, जो “बिना वैध और स्वीकृत कारणों के” कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, “जो अधिकारी राज्य में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण अपने सामान्य पोस्टिंग स्थान पर कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, उन्हें उपायुक्तों/लाइन विभागों/फील्ड के साथ जोड़ा गया है।” स्तर के कार्यालयों को वहां से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए, या ऐसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जो संबंधित उपायुक्तों या इस संबंध में विधिवत अधिकृत प्राधिकारियों द्वारा उन्हें सौंपी जा सकती हैं।”
इसमें आगे कहा गया है कि ऐसी खबरें आई हैं कि “ऐसे कई अधिकारी जिन कार्यालयों से जुड़े हुए हैं, वे उन कार्यालयों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं या ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं।”परिपत्र में कहा गया है कि उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों को उक्त “संलग्न अधिकारियों” की उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर बनाए रखने के लिए सूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि “अनुचित आचरण की रिपोर्ट, यदि कोई हो” के साथ रिकॉर्ड वितरण के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ साझा किया जाएगा। उन अधिकारियों का वेतन.
