लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने कथित रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करते हुए राज्य के हर मंडल में निरुद्ध केंद्र बनाने के आदेश जारी कर दिये हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 शहरी शासी निकायों को अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की विस्तृत सूची बनाने के निर्देश दिये हैं। यह सूची आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त को सौंपी जाएगी।
उन्होंने बताया कि कार्ययोजना के तहत पहले चरण में पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस आयुक्त को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान चिह्नित किये गये लोगों को रखने के लिए खास निरुद्ध केंद्र बनाने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य के हर मंडल में निरुद्ध केंद्र बनाने के निर्देश दिये। इसके बाद प्रशासनिक तंत्र ने त्वरित कार्रवाई शुरू की है। कई जिलों में सत्यापन, दस्तावेजीकरण और क्षेत्रीय आकलन के कार्य शुरू किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने 22 नवंबर को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे और कहा था कि घुसपैठियों को रखने के लिए हर जिले में अस्थायी हिरासत केंद्र बनाए जाएं। उन्होंने कहा था कि कानून एवं व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द उनकी शीर्ष प्राथमिकताएं हैं और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक, राज्य में अवैध रूप से रह रहे लोगों को इन निरुद्ध केंद्रों में रखा जाएगा और जरूरी सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें वहीं रखा जाएगा। आदित्यनाथ ने कहा कि निरुद्ध केंद्रों में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के मुताबिक उनके देशों में वापस भेजा जाएगा।
लखनऊ में झुग्गियों की जांच शुरू
सीएम योगी के आदेश के बाद पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अधिकारी पुलिस टीम के साथ झुग्गियों में पहुंचकर जांच कर रहे है, वहां के निवासियों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड समेत अन्य कागजात देखे जा रहे हैं। संदिग्ध लोगों की नागरिकता की जांच भी की जा रही है। ऐसे में जो व्यक्ति घुसपैठिया मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी निश्चित हो गई है।
