लखनऊः योगी कैबिनेट में परिवहन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण इलाकों में परिवहन क्रांति लाने की तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत प्रदेश के उन 12,200 से ज्यादा गांवों को पहली बार नियमित बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जहां आज तक कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। राज्य में कुल लगभग 1 लाख गांव हैं, लेकिन इनमें से एक बड़ा हिस्सा मुख्य सड़कों, ब्लॉक या जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। इस योजना से ग्रामीणों की रोजमर्रा की आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार में बड़ा बदलाव आएगा।
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परिवहन मंत्री का मास्टर प्लान
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि योजना को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) की बसों के साथ-साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। निजी संचालकों को ग्रामीण रूट्स पर बस चलाने के लिए विशेष परमिट छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बसें इन क्षेत्रों में चल सकें।
बसों का तैयार होगा सुविधाजनक टाइमटेबल
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बसों का सुविधाजनक टाइमटेबल तैयार किया गया है। जहां सुबह 6 बजे गांव से बस रवाना होगी। रास्ते में 15-20 गांवों और ब्लॉक मुख्यालय से होते हुए सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंचेगी। वापसी में शाम 4 बजे जिला मुख्यालय से चलेगी और रात 8 बजे तक मूल गांव लौट आएगी। इस तरह रोजाना एक फिक्स्ड शेड्यूल से ग्रामीणों को भरोसेमंद और समयबद्ध सेवा मिलेगी।
ग्रामीणों को क्या-क्या मिलेंगे फायदे?
– किसानों को अपनी उपज बाजार तक आसानी से पहुंचाने में मदद।
– छात्र-छात्राओं के लिए स्कूल-कॉलेज जाना सरल।
– महिलाओं, बुजुर्गों और बीमारों को अस्पताल, बाजार और जरूरी जगहों तक पहुंच आसान।
– स्थानीय बाजारों में व्यापार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
– बस संचालन से जुड़े कामों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
यह योजना ग्रामीण विकास को नई गति देगी और गांवों को मुख्यधारा से जोड़ेगी।
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कैबिनेट में बड़ा एजेंडा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस योजना सहित 27 से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी एजेंडे में अन्य प्रमुख मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे:
– एडेड कॉलेजों के शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज और 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा।
– प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत किफायती आवास नीति।
– विभिन्न जिलों में शहरी विस्तार के लिए फंड।
– कानपुर में गंगा पर चार लेन पुल निर्माण।
– बुंदेलखंड पैकेज के तहत डेयरी प्लांट स्थापना।
