लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने शासन स्तर पर स्थानांतरित किये गए अराजपत्रित अधिकारियों और कर्मचारियों को रिलीव न किये जाने पर नाराजगी जताते हुये सभी कमिश्नरेट सहित जोनल अपर पुलिस महानिदेशक को पत्र भेज कर जल्द कार्यमुक्त करने को कहा है।
पुलिस महानिदेशक स्थापना नचिकेता झा की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रायः यह देखा जा रहा है कि उप्र पुलिस बल के जिन अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के समयावधि /प्रशासनिक / जनहित एवं अनुकम्पा के आधार पर स्थानान्तरण आदेश पुलिस महानिदेशक स्तर से निर्गत किए गये है। उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि स्थानान्तरित कर्मियों को समय से कार्यमुक्त न किए जाने के कारण कार्मिकों द्वारा न्यायालय में रिट याचिकाएं योजित की जाती है। जिसमे न्यायालय द्वारा समय से स्थानान्तरण आदेश पर कार्यमुक्त न किए जाने पर विभाग की कार्यप्रणाली पर एकरूपत्ता के आभाव में प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है।
इसलिए इससे बचने के लिए स्थानान्तरण आदेश का कियान्वयन तत्काल शत् प्रतिशत कराया जाना आवश्यक है, ताकि स्थानान्तरित पुलिस बल के कर्मी समय से स्थानान्तरित जोन/कमिश्नरेट/जनपद में अपना आगमन समय से कराकर कर्तव्यरत हो जाए। जिससे संबंधित जोन/कमिश्नरेट/जनपद में जनशक्ति की समस्या उत्पन्न न हो और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित न हो सके।
पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि स्थानान्तरण आदेशों में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि स्थानान्तरित कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त कर दिया जाए। साथ ही इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए।
