नहीं सुधरे तो महापौर के अधिकारों पर होगा पुनर्विचार, सीएम योगी ने दी कड़ी चेतावनी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क मरम्मत और गड्ढामुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक में साफ चेतावनी दी है कि नगरीय अवस्थापना से जुड़े कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम पारदर्शिता और समयबद्धता नहीं दिखाते हैं तो महापौरों के अधिकारों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों से पहले प्रदेश की सभी प्रमुख सड़कों को पूरी तरह दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को आवास बैठक के दौरान कहा कि गड्ढामुक्ति और सड़क नवीनीकरण अभियान सीधे जनता की सुविधा और सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। साथ ही दैनिक निगरानी और नियमित रिपोर्ट शासन को भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
योगी ने प्रदेश में उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की रूपरेखा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब तक अधिकतर एक्सप्रेसवे और हाईवे पूर्व-पश्चिम दिशा में बने हैं, जबकि आवश्यकता है कि नेपाल सीमा से लेकर प्रदेश के दक्षिणी जिलों तक एक मजबूत कॉरिडोर तैयार किया जाए। इसके लिए एनएचएआई के सहयोग से राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार और राज्य सरकार द्वारा अन्य मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ग्रीनफील्ड परियोजनाएं भी प्रस्तावित होंगी।
धीमी प्रगति पर नाराज़गी
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की कुल 6,78,301 सड़कों (लंबाई 4,32,989 किमी) में से 44,196 किमी सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में अब तक औसतन 21.67% प्रगति दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री ने इसे बेहद धीमा बताया और निर्देश दिया कि एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई, गन्ना एवं चीनी विकास विभाग अपनी रफ्तार तेज करें।
30 सितंबर तक कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभाग 30 सितंबर तक सर्वे पूरा कर कार्ययोजना शासन को सौंपें। बैठक में यह भी बताया गया कि 649 मार्ग संतोषजनक स्थिति में हैं, जबकि 114 मार्ग असंतोषजनक पाए गए हैं। सीएम ने इसे गंभीर मानते हुए कहा कि इन मार्गों की तत्काल मरम्मत की जाए, ताकि त्योहारों के दौरान यातायात सुरक्षित और सुचारु बना रहे।
- गड्ढामुक्ति अभियान का लक्ष्य 44,196 किमी सड़कें, अब तक 21.67% प्रगति
- लोक निर्माण विभाग ने 84.82% नवीनीकरण कार्य पूरे किए
- 114 मार्ग असंतोषजनक, तत्काल मरम्मत के आदेश
- उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर की रूपरेखा पर भी चर्चा