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SIR पर बंगाल में बवाल: कोलकाता में BLO ने किया उग्र प्रदर्शन, चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश

चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) यानी वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ सोमवार को संसद से सड़क तक पर हंगामा देखने को मिला। एक ओर संसद में विपक्ष ने हंगामा किया तो वहीं, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) सड़क पर उतर आए। SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल तेज हो गया है। कोलकाता में सैकडों BLO ने चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। BLO ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव किया  और इस दौरान चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश भी की।

क्यों हो रहा है प्रदर्शन?

जानकारी के मुताबिक, ये BLO अधिकार रक्षा समिति के सदस्य कोलकाता में चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वह BLO के लिए बेहतर कार्य स्थितियों की मांग कर रहे हैं। हालांकि, सोमवार को उन्होंने अपना आंदोलन तेज कर दिया। BLO अधिकार रक्षा समिति ने प्रशासन पर SIR के दौरान BLO पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक, SIR की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से अब तक 5 BLO की मौत हो चुकी है।

भाजपा ने किया पलटवार

कोलकाता में जारी BLO के प्रोटेस्ट पर राज्य की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बयान दिया है और पलटवार किया है। भाजपा नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि कोलकाता में बीएलओ नहीं बल्कि टीएमसी के कैडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं, भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि SIR को लेकर ममता बनर्जी देश हिलाने की बात कर रही हैं, लेकिन 2026 के चुनाव में बंगाल ममता को हिला देगा।

पश्चिम बंगाल में SIR के आंकड़ें

पश्चिम बंगाल समेत देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर से वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। बंगाल में जब से SIR शुरू हुआ है तब से लेकर अबतक पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख 37 हज़ार वोटरों में से 7 करोड़ 65 लाख 52 हजार वोटरों को फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जिसमें 7 करोड़ 29 लाख 93 हज़ार से ज्यादा वोट डिजिटाइज्ड किए जा चुके हैं। बंगाल में पिछले 11 साल में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा वोटर बढ़े हैं। जबकि करीब 62 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। इस बार चुनाव से ठीक पहले SIR हो रहा है।

चुनाव आयोग ने बढ़ाई डेडलाइन

SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया की डेडलाइन एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4 दिसंबर की जगह 11 दिसंबर तक फॉर्म जमा होंगे। 9 दिसंबर की जगह 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 7 फरवरी, 2026 की जगह 14 फरवरी, 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी।

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