लखनऊ। कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को हुई जिला उद्योग बंधु की बैठक में एक बार फिर अमौसी, सरोजनीनगर और तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया की बदहाल सड़कें, जाम, जलभराव और प्रदूषण का मुद्दा छाया रहा। जिलाधिकारी विशाख जी ने अधिकारियों को स्थायी समाधान के निर्देश तो दिए, लेकिन कई उद्यमी बैठक से असंतुष्ट नजर आए। उनका कहना था कि हर बार वही बातें होती हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता। अध्यक्ष के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं लेकिन जो अन्य विभाग है वह सिर्फ काम के नाम पर खानापूर्ति करते हैं।
बैठक में अमौसी और सरोजनीनगर औद्योगिक क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। उद्यमियों ने कहा कि बरसात के समय फैक्ट्रियों में पानी भर जाता है, जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जिलाधिकारी विशाख जी ने इस समस्या के समाधान के लिए एसएमडी जल निगम (अर्बन) और प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से निस्तारण का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। वहीं तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र की पुरानी ट्रैफिक समस्या पर भी चर्चा हुई।
डीएम ने ट्रैफिक पुलिस को जाम से निपटने के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। सरोजनीनगर इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के महासचिव रितेश श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि बारिश के बाद इलाके की सड़कों पर कीचड़ और पानी भर जाने से फैक्ट्रियों की लोडिंग-अनलोडिंग तक प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा, “नगर निगम और यूपीएसआईडीए को कई बार लिखित शिकायत दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोड नंबर 6 पर पाइपलाइन डालने के बाद भी सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। 17 अक्टूबर को टेंडर खुलने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ।”रितेश श्रीवास्तव ने मांग की कि सड़कों और नालियों की मरम्मत जल्द कराई जाए ताकि इंडस्ट्रियल एरिया फिर से सुचारू रूप से चल सके।
बैठक में निवेश मित्र पोर्टल के लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। पाया गया कि विभिन्न विभागों के 12 मामले अब भी निपटान की प्रतीक्षा में हैं, जिनमें अधिकांश हाउसिंग विभाग से संबंधित हैं।डीएम विशाख जी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों को तय समय सीमा में निपटाया जाए। उन्होंने फिल्म बंधु के तीन, यूपीईडा के दो और अन्य एक प्रकरण के निस्तारण की समय-सीमा तय करने को कहा। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए एमओयू प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
