यूपी में पढ़ाई पर संकट! वित्तीय अनुदान की कमी से 4 सरकारी डिग्री कालेजों का भविष्य अधर में

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चार नव स्थापित सरकारी डिग्री कॉलेजों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है क्योंकि राज्य विश्वविद्यालयों ने राज्य सरकार से वित्तीय अनुदान की कमी को मुख्य बाधा बताते हुए उन्हें संचालित करने से इनकार कर दिया है। इस कदम ने राज्य की 2025-26 शैक्षणिक सत्र में प्रयागराज सहित 71 नए सरकारी डिग्री कॉलेज शुरू करने की योजना पर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

48 नए संस्थानों में से 46 का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है और दो कॉलेज अभी भी निर्माणाधीन हैं। इससे पहले, राज्य ने 23 विश्वविद्यालय-संबद्ध कॉलेजों को सरकारी संस्थानों में बदलने की भी योजना बनाई थी। जून तक 71 में से 69 कॉलेजों में शिक्षण स्टाफ की नियुक्तियाँ पूरी कर ली गई थीं, जिनमें से दो अभी निर्माणाधीन हैं।

हालाँकि, बाद में सरकार ने 23 संबद्ध कॉलेजों को परिवर्तित करने का निर्णय वापस ले लिया, जिससे उन्हें मौजूदा विश्वविद्यालय संबद्धता के तहत जारी रखने की अनुमति मिल गई। इस फैसले के बाद, तीन विश्वविद्यालयों ने अब वित्तीय सहायता के बिना अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत चार कॉलेजों का प्रबंधन करने में असमर्थता व्यक्त की है।

इन विश्वविद्यालयों ने राज्य के उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया है कि वे केवल तभी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं जब उन्हें राज्य अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया जाए, जिससे प्रभावित संस्थानों के संचालन के भविष्य पर संदेह पैदा हो गया है। प्रोफ़ेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया), विश्वविद्यालय, प्रयागराज ने मेजा (प्रयागराज) के गुनाई गहरपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय का कार्यभार संभालने से इनकार कर दिया है।

माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर ने बुढ़ाना (मुज़फ़्फ़रनगर) और थानाभवन (शामली) स्थित महाविद्यालयों का प्रबंधन करने से इनकार कर दिया है। वहीं, माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर ने गोंडा के भवानीपुर कला स्थित राजकीय महाविद्यालय का संचालन करने में अनिच्छा दिखाई है।

सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा) एसकेएस पांडे ने पुष्टि की कि विश्वविद्यालयों ने विभाग को सूचित किया है कि वे वित्तीय अनुदान मिलने पर ही संस्थानों का प्रबंधन कर सकते हैं। पांडे ने कहा, “इस मामले को सुलझाने के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई है, लेकिन इन महाविद्यालयों के प्रबंधन के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।”