लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी) खोले जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय की जानकारी दी। खन्ना ने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी 18 मंडलों में नये जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने को मंजूरी दे दी है।
मौजूदा समय में प्रदेश के 38 जिलों में ऐसे केंद्र संचालित हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण कई जगह संचालन प्रभावित हो रहा था। उन्होंने बताया कि अब सरकार पूरे ढांचे को नये सिरे से संसाधनों से लैस करते हुए इन्हें संचालित करने जा रही है ताकि दिव्यांगजनों को मिलने वाली सेवाओं में कोई बाधा न आए। नये डीडीआरसी खुलने से प्रदेश में दिव्यांगजनों को एक ही जगह पर सर्वे, पहचान, शिविर, सहायक उपकरण, कृत्रिम अंग फिटमेंट और प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होंगी।
इसके साथ ही फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी नैदानिक सेवाएं भी इन केंद्रों पर दी जाएंगी। खन्ना ने बताया कि यूडीआईडी कार्ड और दिव्यांग प्रमाणपत्र जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने में भी अब लोगों को परेशानी नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इस फैसले से दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सकेगा तथा उनके पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया मजबूत होगी।
