चंडीगढ़ में तीन केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की चौथे दौर की बातचीत करीब 4 घंटे चली. बैठक में केंद्र सरकार चार और फसलों पर एमएसपी देने को तैयार हो गई, प्रस्ताव पर किसान आपस में चर्चा करके सरकार से फिर बात करेंगे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय के साथ-साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चौथे दौर की बैठक में मौजूद थे. केंद्र सरकार ने किसानों को फसलों के डायवर्सिफिकेशन और कुछ अन्य फसलों की एसएसपी पर खरीद को लेकर एक नया प्रपोजल दिया गया है.
एमएसपी पर केंद्र के प्रस्ताव से किसान खुश नजर आए हैं. अब एमएसपी पर केंद्र के प्रस्ताव पर किसान नेता आपस में चर्चा करेंगे, तो वहीं बाकी विवादित मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री सरकार से चर्चा करके किसानों से एक बार फिर बात करेंगे. इस बीच किसानों ने 21 फरवरी को दिल्ली कूच के अपने प्लान को स्टैंड बाय में रखने का ऐलान किया है. सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद, किसानों की कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशे लागू करने जैसी मांगों पर सहमति नहीं बनी है. किसानों ने सरकार को सभी मांगों पर विचार करने के लिए 48 घंटे यानी दो दिन का समय दिया है.
किसानों की अपील, हमे शांति से आगे बढ़ने दिया जाए
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हम अपने मंचों और विशेषज्ञों के साथ सरकार के प्रस्ताव (एमएसपी पर) पर चर्चा करेंगे और फिर, हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे. हमारा मार्च (दिल्ली चलो) जारी रहेगा. जब तक मांगें पूरी नहीं हो जातीं, कई अन्य मांगों पर बातचीत की जरूरत है. वहीं, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि जब सरकार कुछ बात के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सोच रही है कुछ बात अपने आप बोल भी रही है इसलिए 19-20 का समय मिलेगा. दूसरा, हमारा कार्यक्रम 21 फरवरी को 11 बजे है , जिसे स्टैंड बाय पर रखा गया है.
सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि एमएससी, स्वामीनाथन आयोग और अन्य मुद्दों पर बात हुई. जो प्रपोजल आया है वो किसानों के हित में है या नहीं उस पर चर्चा कर फैसला लिया जाएगा. सरकार ने भी कहा है कि अन्य मुद्दों पर वो अपने प्लेटफॉर्म पर चर्चा करके हमें बताएंगे. हमारी केंद्र सरकार से अपील है कि हमें शांति से आगे बढ़ने दिया जाए. उन्होंने बताया कि सरकार के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है उस पर भी चर्चा की जाएगी. उम्मीद है कि हमारी मांगों पर सरकार दो दिन में जवाब देगी.
5 साल के लिए कांट्रेक्ट करेगी सरकार, लिमिट नहीं होगी तय
NCCF, NAFED और CCI जैसी सहकारी समितियां किसानों से धान और गेहूं के अलावा मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल MSP पर खरीद के लिए 5 साल के लिए कांट्रेक्ट करेंगी, जिसमें खरीद की कोई लिमिट नहीं होगी. सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान आज अपना फैसला बताएंगे. सरकार के प्रस्ताव पर किसानों ने कहा अपने संगठन और एक्सपर्ट से राय मशविरा कर अपना फैसला बताएंगे.
