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Brightcom Group Share Price: 14 जून तक ब्राइट कॉम के शेयर को NSE ने किया बैन, पांच फीसदी तक लुढ़का शेयर

Talking India Desk
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NSE bans Bright Com's shares till June 14, shares fall by five percent

Brightcom Group कंपनी एक और बड़ा झटका लगा, दरसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए अगली 14 जून तक सस्पेंड कर दिया है। इसका मतलब यह है कि 14 जून तक ट्रेडर्स Brightcom Group Share, ना खरीद पाएंगे न बचकर बेच पाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि ब्राइटकॉम ने NSE द्वारा बनाए गए मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं किया। NSE का कहना है की जब तक कंपनी मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं किया जाता है तब तक उनके शेयर को सस्पेंड रखा जाएगा। इस खबर के बाद Brightcom Group के Share बुधवार को पांच फीसदी लुढ़क कर अपनी लोअर सर्किट सीमा पर पहुंच गए। दोपहर 12:00 बजे करीब 12.25 रुपए पर कारोबार कर रहा था।

NSE में जारी किए गए अपने सर्कुलर में यह कहा कि “सस्पेंशन के 15 दिनों के बाद, मास्टर सर्कुलर का पालन नहीं करने वाली कंपनी के शेयरों में अगले 6 महीनों के हर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ट्रेड फॉर ट्रेड के आधार पर कारोबार की अनुमति दी जाएगी।” NSE ने इसके साथ ही Brightcom Group के शेयर को ‘Z’ कैटेगरी में डाल दिया है। ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड ने लगातार दो तिमाहियों यानी- सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 तिमाही तक सेबी के डिस्क्लोजर नियमों को पालन नहीं किया। इसलिए, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के शेयरों में 14 जून 2024 से कारोबार को सस्पेंड कर दिया जाएगा।”

आपको बता दे कि इससे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया SEBI ने प्रेफरेंशियल आधार पर शेयरों पर किए गए, अल्टीमेट में अधिनयमता से जुड़े एक मामले में ब्राइट काम के प्रमोटर सुरेश कुमार रेड्डी को शेयर बाजार में लगी बैन को हटाने से इनकार कर दिया। सेबी ने कहा किसके अलावा प्रमोटर सुरेश कुमार रेड्डी शेयर बाजार में सूचीबद्ध किसी भी कंपनी के न बोर्ड आफ डायरेक्टर में शामिल हो सकते और न किसी हम मैनेजरियल पद पर तैनात हो सकते हैं।

आपको बता दें कि Brightcom Group पर सेबी द्वारा कई तरीके के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले अगस्त में ब्राइट कॉम के ऊपर लगे आरोपों के बाद अपने अध्यक्ष और एचडी सुरेश रेड्डी और मुख्य वित्त अधिकारी CFO नारायण राजू को पद से हटा दिया। SEBI मुताबिक कंपनी ने न सिर्फ अकाउंटिंग फ्रॉड किया है बल्कि शेयरों के प्रेफरेंशियल एलॉटमेंट के मामले में बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी हेरा फेरी की है।

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